ख़ुर्शीद रब्बानी
नई दिल्ली: ‘आप’ विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी बढ़े हुए टैक्स के प्रस्ताव को वापस लेने के बावजूद व्यापारियों को लाखों का शो कॉज़ नोटिस भेज रही है। अप्रैल 2021 में तीनों निगमों ने ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, वेकेंट प्रॉपर्टी और रेंटड प्रॉपर्टीज पर 3 से 6 गुना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया था। आम आदमी पार्टी के विरोध और व्यापारियों के संघर्ष के बाद एमसीडी ने अगस्त 2021 को सभी टैक्स वापस ले लिए थे। आतिशी ने भाजपा से पूछा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स ईस्ट एमसीडी द्वारा वापस ले लिए गए थे, आज उसपर किस कानून के तहत शो कॉज़ नोटिस जारी हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पास तीन शो कॉज़ नोटिस हैं जो व्यापारियों को भेजे गए हैं। एक में 75 लाख का, दूसरे में 25 लाख का और तीसरे में 22 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स मांगा गया है। वहीं ईस्ट एमसीडी के एलओपी ने कहा कि भाजपा नेता नोटिस भेजने के बाद व्यापारियों को अपने दफ्तर बुलाते हैं और फिर सेटलमेंट के नाम पर उनसे बड़ी रकम बड़ी रकम की उगाही करते हैं।
आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों से लगातार तीनों निगमों में जहां भाजपा की सरकार है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार से उगाही हो रही है, उसे बार-बार उजागर करती हुई आई है। एक आम इंसान से दिल्ली की सड़कों पर पूछिए तो उसे लगता है कि एमसीडी का फुल फॉर्म म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डेल्ही नहीं बल्कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। इससे हमें पता चलता है कि एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार है। एमसीडी में भाजपा ने पिछले 15 सालों से भ्रष्टाचार किया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह भ्रष्टाचार, यह उगाही नई ऊचाइयां छूने लगा है क्योंकि भाजपा के नेताओं और पार्षदों को पता है कि दिल्ली की जनता उनके भ्रष्टाचार, कुशासन और उगाही से इतना परेशान है कि अप्रैल के एमसीडी चुनाव में वह उन्हें निकाल बाहर करने वाली है। उन्हें पता है कि अब लोगों से उगाही करके पैसे कमाने का समय खत्म होने वाला है इसलिए आखरी कुछ महीनों में अपनी जेब जितनी भरनी चाहिए, हम भर लें। आज उसका एक और उदाहरण हमारे सामने आया है जो कि ईस्ट एमसीडी से जुड़ा हुआ है।
अखबार में छपी एक खबर का हवाला देते हुए आतिशी ने कहा कि जैसा आप में से कइयों को याद होगा, अप्रैल 2021 में तीनों निगमों ने कई प्रकार से टैक्स बढ़ाए थे। इसमें ट्रेड लाइसेंस फीस, फैक्ट्री लाइसेंस फीस, हेल्थ लाइसेंस फीस और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, खाली ज़मीन और रेंट वाली ज़मीनों पर प्रॉपर्टी टैक्स 3 से 6 गुना बढ़ाया गया था। आम आदमी पार्टी ने इसपर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाया। जून-जुलाई 2021 में दिल्ली के 5 लाख से अधिक व्यापारियों ने टैक्स वापस लिए जाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन में साइन किया। इसी सब का नतीजा था कि 26 अगस्त 2021 में तीनों निगमों को टैक्सेस वापस लेने पड़े। 26 अगस्त को इसकी खबर भी छापी गई।
तीनों निगमों ने आधिकारिक रूप से इन टैक्सेस को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। लेकिन चूंकि अब आखरी कुछ महीनों में उगाही करनी है, आखरी कुछ महीनों में अपनी जेब भरनी है तो जो टैक्सेस 26 अगस्त को एक घोषणा, एक फैसले के तहत वापस लिए गए, आज उस टैक्स के आधार पर नोटिस भेज रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि बहुत सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को नोटिस भेजे गए हैं। कोई छोटी संख्या के नोटिस नहीं भेजे गए हैं, हमारे पास एक नोटिस है जिसमें 75 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स मांगा गया है। यह दूसरा शो कॉज़ नोटिस है जिसमें 25 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स मांगा गया है। यह तीसरा नोटिस है जिसमें 22 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स मांगा गया है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जो प्रॉपर्टी टैक्स ईस्ट एमसीडी द्वारा वापस ले लिए गए थे, आज उसपर किस कानून, किस नियम के तहत शो कॉज़ नोटिस जारी हो रहे हैं?
उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह नोटिस इसलिए जारी हो रहे हैं क्योंकि इन नोटिस की वजह से इन व्यापारियों से उगाही की जाएगी। इनसे पैसे मांगे जाएंगे और इनको कहा जाएगा कि आप पार्षदों की जेब में, भाजपा के नेताओं की जेब में पैसे डालो तभी यह नोटिस वापस होंगे। वर्ना, एक टैक्स जो वापस हो जाता है उसपर शो कॉज़ नोटिस कैसे जारी हो जाता है, आज हमारा यह सवाल है। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहूंगी, आदेश गुप्ता से कहना चाहूंगी कि आपको दिल्ली की जनता की तो कोई चिंता नहीं है लेकिन ऊपर वाले से तो डरिए। कहीं तो आपको अपने भ्रष्टाचार की सीमा तय करनी होगी कि एक ऐसा टैक्स जो आप पहले ही वापस ले चुके हैं, आज उसपर भी उगाही करने के लिए नोटिस दे रहे हैं। इसके लिए दिल्ली की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।
ईस्ट एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि पूरी दिल्ली में एमसीडी का भ्रष्टाचार चरम पर है। इन नोटिस की बात करें, तो एमसीडी में लगातार उन दुकानों को नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। उन्हें अपने दफ्तर बुलाकर सेटलमेंट का काम किया जाता है। भाजपा की इस सेटिंग की प्रक्रिया से पूर्वी दिल्ली नगर निगम छोड़ो पूरी दिल्ली का एक-एक दुकानदार परेशान है। पहले तो भाजपा उनसे टैक्स की बढ़ी हुई कीमत मांगती है उसपर सेटलमेंट के नाम पर बड़ी रकम मांगती है। उसकी वजह से जब कोरोना काल में उनकी दुकानें, उनका व्यापार नहीं चल रहा है, अपने कर्मचारियों को कितनी मुश्किलों से पैसा दे रहे हैं, उसक बावजूद आज भाजपा के नेता अपनी जेब भरने के लिए इस प्रकार की उगाही कर रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। एक व्यापारी परेशान है और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लामबंद है। आज तो हम यह मुद्दा उठा ही रहे हैं, इसके बाद भी यह मुहिम जारी रहेगी। जबतक भाजपा इसको वापस नहीं लेती है, जरूरत पड़ने पर हम इसके विरोध में सड़क पर भी उतरेंगे।