उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र ने एक सप्ताह में दूसरी बार कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आरंभ किया गया । इस बैठक में कुल 24 मामलों पर चर्चा हुई जिसमें से 02 स्थगित कर दी गई और 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
22
से ज्यादा प्रस्तावों पर लगी मुहर
- MSM के भीतर ग्रोथ सेंटर योजना को मंज़ूरी मिली. जिसमें दो कामेटी के
माध्यम से चयन होगा। जिसमें एक शासन और एक ज़िलास्तर पर कमेटी काम करेगी।
- केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 01-01-2016
से पूर्व के पेन्शनधारक होंगे
पुनरक्षित। एक लाख दस हज़ार
- सचिवालय स्थित पंचम तल सभागार का नामकरण किया जाएगा जिसे नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से जाना जाएगा।
- कीड़ाजड़ी दोहन को लेकर कैबिनेट ने नीति को दी मंज़ूरी। अप्रैल माह
से नीति के तहत हो सकेगा दोहन और विपणन। जिसके लिए वन विभाग के अधिकारी अनुमति
देंगे।
- प्राइमरी स्कूल के बाद अब माध्यमिक स्कूल विलिनिकारन का फ़ैसला।
कुल 34 स्कूल होंगे बंद, 222 पद समाप्त नहीं होंगे बल्कि रिज़र्व रहेंगे।
- वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राष्ट्रीय बचत सेवा नियमवाली में
संशोधन
- सचिवालय सेवा में अपर सचिव ग्रेड 2016 के वेतनमान इज़ाफ़े को कैबिनेट ने दी संसोधन मंज़ूरी। निजी सचिव संवर्ग
में भी एक पद का लाभ दिया गया था। जिसमें सरकार आगे किसी को लाभ नहीं देगी।
हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों के ख़िलाफ़ supreme कोर्ट जाएगी सरकार
- NH 74 में हरिद्वार नगीना मार्ग के चौड़ीकरण की वन भूमि का होना है
स्थानांतरण। जिसमें 847 करोड़ से ज़्यादा की वन भूमि NHAI को मुफ़्त देगी सरकार
- आयुष नीति को मंज़ूरी…भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त को सम्पूर्ण
परियोजना लागत का 30% राहत
- उत्तरप्रदे नगर
निकाय अधिनियम में संशोधन
नगर निगम एक्ट में केवल जोड़ने का
शब्द अब हटाने की भी होगी व्यवस्था - देहरादून- right
of way and installation of mobile tower guideline instruction नीति को मंज़ूरी
- महिला कर्मियों
की रात्रि शिफ़्ट को मंज़ूरी. कुछ संशोधन के साथ रात्रि में काम कर सकेंगी
महिलायें। लेकिन रात की ड्यूटी के लिए महिलाओं पर दबाव नहीं बनाया जा सकता।
- सूचना एवं
प्रोध्योगिकी नीति 2018 को मंज़ूरी
- प्रेस क्लब बार
की फ़ीस 03 लाख से घटाकर डेढ़ लाख की गई।
5 स्टार hotel में बार के लिए fess 15 से 10 लाख की गई - OBC के लिए क्रिमिलेअर का लाभ राज्य में
भी केंद्र समान करने को मंज़ूरी
- मलि बस्ती
अध्यादेश को सत्र में लाने को मंज़ूरी
- राज्य कैबिनेट ने
ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों पर लगाई मोहर. UPCL में विद्युत सतर्कता सेल का ढाँचा स्वीकृत.
- ढाँचे में 08 पद किए गए मंज़ूर, DIG/SSP लेवल का अधिकारी होगा प्रमुख।
- 2013 की सोलर नीति में संशोधन. पहाड़ में
05 MW तक के सोलर प्रोजेक्ट को मंज़ूरी
- जनपद के स्थाई
निवासी के लिए होगा आरक्षित.
- वकल्पिक ऊर्जा के
क्षेत्र को भी लीस पॉलिसी में किया जाएगा शामिल.
- ऊर्जा की सोलर
नीति को MSME के भी मिलेंगे सारे फ़ायदे
