दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों लोगों को केंद्र पहले ही तोहफा दे चुकी है। सरकार कह चुकी है कि सभी कॉलनियों को पक्की की जाएगी। इसी क्रम में केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक कदम बढ़ाते हुए शनिवार को एक वेबसाइट लॉन्च किया है। डीडीए द्वारा विकसित वेबसाइट की लॉन्चिंग पर पुरी ने कहा कि, पिछले 11 सालों में जो दिल्ली की सरकार ने नहीं किया वह हमने तीन महीनों में कर दिखाया है।
इसके साथ ही पुरी ने कहा कि मालिकाना हक का आवेदन करने के लिए जल्द ही एक औऱ वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की जनता के कल्याण और फायदे से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली सरकार का रवैया गैरजिम्मेदाराना है। इसने अनाधिकृत कॉलोनियों के रेखांकन की प्रक्रीया को लंबित रखा।
हरदीप पुरी ने कहा कि हमें काफी सालों से बताया जा रहा था कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों की रेखांकन की प्रक्रिया काफी कठिन और लंबी है। कई डेडलाइन मिस हो गई है। लेकिन हमने इसे तीन महीने के अंदर पूरा करने के लिए प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है।
इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2015 के सैटलाइट इमेज पर अनाधिकृत कॉलोनियों की सीमाएं रेखांकित की जा रही है। उन तस्वीरों को डीडीए की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पोर्टल बना दिया गया है जहां रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन अपने सवालों औऱ सुझावों को शेयर कर सकते हैं।
