कोरोना संक्रमण से निपटने में सफल रही योगी सरकार- नवनीत सहगल
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। इसके लिए अस्पतालों में लगभग 1.50 लाख से अधिक बेड की व्यवस्था की गई है।प्रदेश में कोरोना में कमी आ रही है फिर भी सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे।
लोगों को कोविड-19 से बचाव के संबंध में निरन्तर जागरूक किया जाए। इस कार्य में विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ-साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाए: #UPCM श्री @myogiadityanath जी
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अब तक 2.23 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किये जा चुके हैं। घर-घर सर्वें का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सर्विलांस के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लोगों तक पहुंच कर उनका हालचाल लेते हुए कोविड-19 संक्रमण की जानकारी भी ली गयी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों से सम्पर्क किया गया है।
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी व सतर्कता बरती जाए। सर्विलांस तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य पूरी सक्रियता से जारी रखा जाए। मेडिकल टेस्टिंग को पूरी क्षमता से संचालित किया जाए: #UPCM श्री @myogiadityanath जी
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नवनीत सहगल ने बताया कि मिशन रोजगार अभियान के अन्तर्गत बड़ी संख्या में रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद की एक कार्य योजना बनाई जा रही है। जिसमें सरकारी नौकरियों के माध्यम से, सरकारी योजनाओं से स्वरोजगार, बैंकों से समन्वय करके, कौशल प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसरों को एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जायेगा।
#UPCM श्री @myogiadityanath जी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कोरोना वायरस की रोकथाम व चिकित्सकीय सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। pic.twitter.com/YjHJkzH0zZ
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ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किये जाएं। उन्होंने बताया कि 04 साल में 04 लाख नई सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है और विभिन्न आयोगों, परिषदों, विभागों से कहा गया है कि अपने रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार पारदर्शी तरीके से अपनी भर्ती प्रक्रिया कराएं, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएं। इसी क्रम में कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा 97,663 स्वयं सहायता समूह एवं उनके संगठनों को ऑनलाइन 445.92 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तान्तरित की गई थी। इनसे स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
#UPCM श्री @myogiadityanath जी ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कोविड-19 की 95.5% रिकवरी दर पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं।
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नवनीत सहगल ने बताया कि आर्थिक गतिविधियों को और अधिक तेजी लाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8.18 लाख से अधिक इकाइयां क्रियाशील हैं। प्रदेश में रोजगार के और अवसर सृजित करने के लिए तथा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार में लगाने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है।
#UPCM श्री @myogiadityanath जी ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय को केन्द्र बनाकर कार्यवाही संचालित की जाए। जिला सेवायोजन अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर जनपद में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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इस अभियान के अन्तर्गत 6.79 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को 20,764 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। इस प्रकार कुल 11,26,000 इकाइयों को लगभग 31,864 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराये गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख इकाइयों को 76 हजार करोड़ रूपए के ऋण बैंकों के माध्यम से दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई इकाइयों से 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान, मूंगफली व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले।
आगामी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा 09 करोड़ किसानों को, जिसमें से 02.30 करोड़ किसान तो उत्तर प्रदेश के हैं, इन सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ₹18 हजार करोड़ एकसाथ उनके खातों में देने का कार्य किया जाएगा: #UPCM श्री @myogiadityanath जी
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धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/ कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में कल अभियान चलाकर जनपदों में क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।
किसानों के जीवन में खुशहाली लाना हम सबका दायित्व है। यही कारण है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किसानों को ₹1 लाख तक के ऋण से मुक्त कराकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया गया: #UPCM श्री @myogiadityanath जी
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धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रों पर जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर सत्यापन अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। किसानों से निरन्तर धान की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों से 403.16 लाख कु. धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष की तुलना में डेढ़ गुना अधिक है। इस प्रकार सरकार द्वारा अब तक 7,536 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया है।
किसानों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए लगभग ₹90 करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। मैं, इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं: #UPCM श्री @myogiadityanath जी
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प्रदेश में अब तक किसानों से 6,13,073.30 मक्का की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि साढ़े तीन वर्ष में 180 मी. टन धान तथा 170 मी. टन गेहूं किसानों से खरीदा गया है। इस प्रकार 60 हजार करोड़ रूपए की फसल किसानों से खरीदी जा चुकी है। राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की समस्या का निदान प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गये हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान सम्मेलनों को सम्बोधित भी कर रहे हैं।
