उत्तर प्रदेश के दस जिलो में बनेगें अत्याधुनिक न्यायालय, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिये अधिकारियो को निर्देश

उत्तर प्रदेश के दस जिलो में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओ से लैस न्यायालयो के भवनो का निर्माण कराया जायेगा। इन सभी न्यायालयो के निर्माण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अधिकारियो को 15 दिनो में डिटले प्रजेंटेशन तैयार कर प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दिया है। प्रदेश में तैयार होने वाले इन न्यायालयो को मॉडल के रुप में प्रस्तुत किया जायेगा। इन नये भवनो के निर्माण के लिये तीन कैटेगिरी में नये भवनो के डिजाईन तैयार किये जायेगें।

इन जिलो में होगा नये न्यायालय भवनो का निर्माण

प्रदेश के दस जिलो में नये न्यायालय भवनो में अत्याधुनिक वीडियो कांफ्रेसिंग कमरे बनाये जायेगे। जिसकी मदद से जेल से ही कैदियो की पेशी और रिमांड के लिए आसानी से कार्य हो सकेगा। इन नये भवनो का निर्माण उत्तर प्रदेश के औरेया, हापुड, आगरा, बहराइच, कौशांबी, महोबा, हाथरस समेत दस जिलो में होगा। सीएम योगी ने अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि नये बनाये जाने वाले न्यायालयो के भवनो डिजाईन सुन्दर तैयार किया जाये और इन्हे वर्टिकल आकार में तैयार किया जाये, जिससे भूमि की बचत हो सके। इसके अलावा इन भवनो का डिजाइन आने वाले 30 सालो बाद की सभी जरुरतो को ध्यान में रखकर बनाया जाये। इन नये भवनो में न्यायाधीशो के लिए सुन्दर और हवादार कमरो के अलावा वकीलो के लिए अच्छे चैंबर, लाइब्रेरी, कैन्टीन, सेमीनार हॉल, अच्छी पाकिंर्ग को ध्यान में रखकर बनाया जाये। ताकि पूरे देश में इन नये न्यायालय भवनो को मॉडल के रुप में विकसित किया जा सकें।

दूसरे राज्यो में बने न्यायालय भवनो को भी देखें

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि देश में किसी भी न्यायाल में यदि को अच्छी व्यवस्था आपको नजर आती है तो उसे भी नये भवनो के आर्किटेक्चर में शामिल कर सकते है। उन्होने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बने न्यायालयो के भवनो को जरुर देखें। इस दौरान उन्होने कहा कि आबादी के हिसाब से तीन कैटेगिरी में भवनो का निर्माण होगा। पहली 40 से 70 लाख की आबादी के जिले, दूसरी 25 से 40 लाख आबादी वाले जिले और तीसरी 25 लाख से कम आबादी वाले जिलो के लिए भवनो का निर्माण होगा।

न्यायालयो और रजिस्ट्रार ऑफिसो को किया जायेगा अपग्रेड़

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियो से कहा कि नये बनाये जाने वाले न्यायालय भवनो के साथ साथ न्यायधीशो के और अन्य अधिकारियो और कर्मचारियो के लिए आवासिय कॉलोनी बनाने के भी निर्देश दिये। उन्होने कहा कि न्यायालयो और रजिस्ट्रार ऑफिसो को ई-ऑफिस के रुप में अपग्रेड किया जायेगा। इस दौरान उन्होने न्यायालय के नये भवनो के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिये है। इसके अलावा उन्होने प्रदेश के सभी न्यायालयो की सुरक्षा को लेकर सभी जिलो के जिला अधिकारियो, पुलिस कप्तानो को नियमित रुप से जिला जज के साथ बैठक करने के निर्देश दिये है।