रिपोर्ट: शिव कुमार प्रजापति
आगरा: बसपा शासन काल यानी 2011 से आगरा विकास प्राधिकरण की स्थिति बदहाल थी। जब विभागों का खस्ता हाल का जिक्र होता तो आगरा विकास प्राधिकरण सबसे अव्वल होता है। लेकिन जब सपा सरकार सत्ता पर काबिज़ हुई तो यादव राज के आरोपों में आगरा विकास प्राधिकरण गिर गया। उसके बाद सत्ता परिवर्तन होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं न कहीं ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। आगरा विकास प्राधिकरण लगातार सरकार की नज़र में खुद को बेहतर करने की फ़िराक़ में था। लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ नही कर पाए। लेकिन अभी हाल ही में आगरा विकास प्राधिकरण के नवागत वीसी राजेंद्र पेंसिया ने कार्यभार संभाला है। राजेंद्र पेंसिया तेज़ तर्रार आईएएस है। उन्होंने जब से एडीए वीसी बने है तब से भूमाफियाओं की नींदे हराम है। हर तरफ एडीए की कार्यवाही की चर्चाएं तेज़ है।
आगरा विकास प्राधिकरण की कार्यवाही
जिन बिल्डरों ने अवैध रूप से सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है या एडीए के मानकों के विपरीत निर्माण कराया है उनकी ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए है। उनकी जिस तरह से कम समय में कार्यप्रणाली रही है उससे कहीं न कहीं विभाग की प्रशंसा हो रही है। उन्होंने लगातार राजस्व बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 महीने में 6 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू एडीए ने वसूला है। कई ज़मीनों को ज़ब्त किया है। एडीए में एक विशेष अभियान चलाया गया है। जिसमें एडीए वीसी ने कहा था कि जो कर्मचारी बेहतर कार्य करेगा उसको महीने के आख़िरी में प्रशंसा पत्र देकर विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भूमाफियाओं के ख़िलाफ़ एंटी भूमाफिया टास्क फ़ोर्स का गठन किया था। लेकिन ये अभियान महज़ कागज़ों में सिमट कर रह गया।लेकिन एडीए वीसी ने जिस तरह से अपनी कार्यशैली से विभाग को संवारा है उससे शहरवासियों का भरोसा जीता है। इस दौरान एडीए वीसी राजेंद्र पेंसिया ने RNI न्यूज़ से बातचीत में कहा कि आगरा विकास प्राधिकरण लगातार व्यवस्था सुधारने में लगा हुआ है। विभाग की तरफ़ से अभियान चल रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही हो और आम नागरिक की समस्याओं का निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई होगी। अवैध रूप से शहर में किसी भी तरह का निर्माण कतई बर्दाश्त नही किया जायेगा। वहीं शहर के लोग भी एडीए वीसी की कार्यशैली से खुश है। आपको बता दें कि आगरा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया विभाग को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये प्रयासरत है।
विकास प्राधिकरण को पहुँचा करोडों का फ़ायदा
उन्होंने 100 सम्पतियों की बिक्री के लिए बिडदाताओं के सामने बिड खोली है। 100 सम्पतियों में से 42सम्पतियों की बोली लगाई गई।वहीं 42 सम्पति पर अधिक से अधिक बोली लगी है। आगरा विकास प्राधिकरण को 42 सम्पतियों से साढ़े 4 करोड़ से अधिक धनराशि का लाभ हुआ है। वही जूता मंडी से भी तकरीबन 50000 से अधिक की धनराशि का हुआ फायदा हुआ है। 4 करोड़ 80 लाख की धनराशि का लाभ हुआ है।
उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया ने जब से चार्ज संभाला है तभी से भूमाफियाओ के हौसले पस्त हो गए है जो भी भू माफिया प्राधिकरण की जमीन को कब्जाने का प्रयास करेगा तो उस पर हो रही है सख्त कार्यवाही, वही जिन लोगों ने प्राधिकरण की ज़मीन सस्ते में किश्तों पर ली थी और सालों से वह किश्त जमा नही कर रहे थे प्राधिकरण के पैसा दबा के बेठे थे उन सभी लोगों के खिलाफ पेंसिया ने नोटिस की कार्यवाही शुरू कर दी कुछ लोगो ने किश्तों का पैसा भी जमा करना शुरू कर दिया है राजेंद्र पेंसिया की इस कार्यशैली से आगरा की अबाम बहुत खुश है।।
आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले
1- आगरा में रहनकला और रायपुर में 612 हेक्टेयर ज़मीन जिसको खरीदने का प्रस्ताव था वह पास हुआ,
2–ग्रेटर आगरा का निर्माण करने का प्रस्ताव पर सहमत बन गई है लॉन लेने की भी सहमति बनाई गई है,
3–जो भी व्यक्ति एक मुश्त राशि 60 दिन के अंदर जमा कराता है तो प्राधिकरण की ओर से उसे छूट दी जाएगी भवन खरीदने पर और 60 दिन के अंदर 75 %धनराशि पर 5% की छूट दी जाएगी औऱ प्लॉट खरीदने पर 75% धनराशि पर 2% की छूट दी जाएगी,
4–आगरा विकास प्राधिकरण पर लोन होने के वजह से प्राधिकरण वसूली अभियान चलाएगा प्राधिकरण का 414 करोड़ बकाया है जिन लोगो ने प्राधिकरण के पैसा दबा के रखा हुआ है उनसे वसूली की जाएगी 200 से 300 करोड़ रुपए की वसूली 3 से 4 महीने में करेगा आगरा विकास प्राधिकरण…
