उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कानपुर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है।
शीघ्र ही इस बाबत राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दी जाएगी। बता दें कि कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराने हेतु परियोजना का डीपीआर का कार्य मैसर्स इजिस इंडिया कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा.लि. द्वारा किया जा रहा है। जिसकी कुल लम्बाई 63 किमी है। उक्त परियोजना का संरेखण भी निश्चित किया जा चुका है।
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक एनएच एक्ट भी नहीं नहीं लागू होता। इसके बिना राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अर्जित नहीं कर सकते।
जमीन अर्जन के लिए धारा- 3डी के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब एवार्ड होगा, जिसके तह जमीन की कीमत तय कर एसडीएम मांगेंगे। काश्तकारों के खातों में पैसा पहुंचते ही जमीन एचएनएआई की हो जाएगी।
