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सुप्रीम कोर्ट ने NPR की प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र को भेजा नोटिस

By RNI Hindi Desk 
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नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने एनपीआए और सीएए को लेकर दाखिल नई याचिकाओं को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया है। एनपीआर पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएए और एनपीआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया और इन याचिकाओं को सीएए की अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध कर दिया है। वहीं, इससे पहले 22 जनवरी को उच्चतम न्यायलय ने स्पष्ट किया था कि वह सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र का पक्ष सुने बगैर कोई आदेश नहीं देगा। न्यायलय ने इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का वक्त देते हुए कहा था कि इस मामले की सुनवाई पांच सदस्यीय संविधान पीठ करेगी।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली 143 याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया और सभी उच्च न्यायालयों को इस मामले पर फैसला होने तक सीएए को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई से रोक दिया। पीठ ने कहा कि असम और त्रिपुरा से संबंधित याचिकाओं पर अलग से विचार किया जाएगा। क्योंकिइन दो राज्यों की सीएए को लेकर परेशानी देश के अन्य हिस्से से अलग है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि सीएए के अमल और राष्ट्रीय जनसंख्या पंसी के कार्यक्रम पर रोक लगाने के मुद्दे पर केंद्र का पक्ष सुने बगैर एक पक्षीय आदेश नहीं दिया जाएगा।

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