महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।
दिल्लीः उद्धव ठाकरे को 29 जून 2022 को दिया इस्तीफा भारी पड़ गया। शिवसेना के 16 विधायकों की बगावत वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम किसी निर्णय को पलट सकते हैं इस्तीफे को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता तो बहाली पर विचार किया जा सकता था। कोर्ट ने ये भी कहा कि पार्टी के आंतरिक असंतोष के आधार पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री को बहुमत परीक्षण के लिए नहीं कहना चाहिए था। वहीं दल बदलने वाले विधायकों पर फैसला विधानसभा स्पीकर लेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि व्हिप का फैसला पार्टी को ही करना चाहिए। इसके लिए सिर्फ विधायक तय नहीं कर सकते कि व्हिप कौन होगा। व्हिप को पार्टी से अलग करना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि पार्टी में असंतोष फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं हो सकता है। बता दें कि संवैधानिक पीठ के सामने उद्धव ठाकरे गुट ने 22 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट को रद्द करने की मांग की थी। उनकी मांग थी कि पार्टी विरोधी गतिविधि की तारीख से 16 विधायकों को अयोग्य माना जाए। उद्धव गुट की याचिका में दलील दी गई कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 (1-बी) का उल्लंघन करती है। साथ ही ये दल-बदल कानून का भी उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कांफ्रेंस की। फडणवीस ने कहा कि इस फैसले से लोकतंत्र और जनता की जीत हुई है। कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट हैं। वहीं, एकनाथ शिंदे ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। हम सभी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुना। देश लोकतंत्र से चलता है और सत्ता बहुमत की होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल का फैसला गलत था। मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। एकनाथ शिंदे और फडणवीस में नैतिकता है तो वह भी मेरी तरह इस्तीफा दें।
