नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल के राज्यपाल और वहां की सरकार आमने- सामने है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए केरल की एलडीएफ सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राजभवन कार्यालय ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। अब इस पूरे मामले में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है।
आपको बता दें कि CAA के खिलाफ पंजाब में भी प्रस्ताव पास हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शासित दूसरे राज्य भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रहे हैं। केरल में गवर्नर ने साफ शब्दों में अपना फरमान सुना दिया है कि, वह चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इससे पहले राज्य सरकार को इस कदम के लिए फटकार लगाई थी। इस दौरान केरल के गवर्नर ने यह भी कहा था कि उनके और राज्य सरकार के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। बल्कि संवैधानिक मशीनरी का पतन नहीं हो, यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है।
आपको बता दें कि राज्यपाल औऱ वहां की सरकार के बीच टकराव उस वक्त से चल रहा है जब राज्य विधानसभा ने नए कानून को निरस्त करने के लिए पिछले महीने एक प्रस्ताव पारित किया था। तब आरिफ मोहम्मद खान ने CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की सूचना उन्हें नहीं दिए जाने को लेकर भी सरकार से नाराजगी जताई थी।
गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इससे पहले कहा था कि, मुझे राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें सबसे पहले मुझे सूचित करना चाहिए था। मैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूं और मुझे अखबारों से इसके बारे में जानकारी मिल रही है। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूं।
