नई दिल्ली: मंगलवार को बीजेपी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पहले खबरें थीं कि बीजेपी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ गठबंधन कर सकती है। पंजाब में 1 जून को एक
हाल के एक घटनाक्रम में, पंजाब सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता इंद्रपाल सिंह, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, को राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति पूर्व पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा के कार्यकाल के समापन के बाद हुई है, जिन्होंने
टैंकर चालकों की हड़ताल जारी रहने से पंजाब में घबराहट के कारण ईंधन की कमी हो गई है। पूरे पंजाब में ईंधन स्टेशनों पर कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि तेल टैंकर चालकों की हड़ताल के दूसरे दिन से घबराहट के कारण खरीदारी शुरू हो गई है। घबराकर
एक महत्वपूर्ण अभियान में, तरनतारन पुलिस की अपराध जांच एजेंसी (सीआईए) शाखा ने सारा-ए-अमानत खान पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भुसे गांव के पास एक बैरिकेडिंग के दौरान दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 5 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान समशेर सिंह
पंजाब: पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना ने शुक्रवार को अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त कर दी। 5 दिसंबर को शुरू की गई भूख हड़ताल अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा 31 दिसंबर
पंजाब: किसान संगठनों ने पराली जलाने से संबंधित मामलों को वापस लेने का आग्रह करते हुए उपायुक्तों और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा और 18 अन्य किसान समूहों द्वारा आयोजित, चार घंटे के विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य धान के भूसे के मुद्दों के
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को पंजाब के अमृतसर जिले में अटारी-वाघा सीमा पर देश का सबसे ऊंचा 418 फीट का राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया। यहां लगे पहले भारतीय तिरंगे पोल की ऊंचाई 360 फीट थी। वहीं, पाकिस्तान के झंडे के पोल की ऊंचाई 400 फीट है। 418 फुट
पंजाब: कई किसान संगठनों ने कई महत्वपूर्ण मांगों पर अपने रुख का संकेत देते हुए तीन दिवसीय रेल नाकाबंदी शुरू की है। इन मांगों में हाल की बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज राहत शामिल हैं।
