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सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने दावा किया था कि इस हादसे में 200 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि रेलवे प्रशासन ने केवल 18 मौतों की पुष्टि की थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्तियों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2023 में बने कानून को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार ने संविधान पीठ के आदेश की अनदेखी करते हुए नियुक्तियां की हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जब तक चुनाव नियमों पर दायर याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक मतदान के दौरान की गई वीडियो रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जाए। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क वसूलने और विशेष वर्ग को प्राथमिकता देने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे का संबंध मंदिर प्रबंधन और सोसाइटी के निर्णय से है, और इसे अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस याचिका में हादसे की रिपोर्ट तलब करने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय सुझाने और इसके लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि समिति को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है। यह याचिका 1961 के चुनाव संचालन नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के साथ ही भारत में पहली बार नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार 18 फरवरी को पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद, नए कानून के तहत पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान करता है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह NEET-UG परीक्षा को सुधारने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करेगी। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और गड़बड़ी-मुक्त बनाने के लिए गठित की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं को हिदायत दी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के प्रतिबंधों को 2 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है।
यमुना एक्सप्रेस-वे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
देश में चुनावी धांधली का आरोप लगाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
