विमेंस वर्ल्ड कप विजेता टीम की खिलाड़ी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सराहा
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विमेंस वर्ल्ड कप विजेता टीम की खिलाड़ी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सराहा
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए राहतभरी घोषणा करते हुए रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिसमें 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जोड़कर किसानों को 2600 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की कि इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। 'गोबर से समृद्धि' योजना के तहत, किसान गोबर गैस, स्लरी और साइलेज बेचकर अपनी कमाई को दोगुना करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव के पास होते ही कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की।
मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाने के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लागू कर दिया है। इसके तहत अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए गवाहों की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया और भी आसान और भ्रष्टाचार मुक्त होगी।
आज मोहन कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन खरीदी और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर चर्चा होगी। जानें, मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से इन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। आज राजधानी भोपाल में सुबह 11:30 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने गोदामों में रखे अनाज को खराब होने से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब यह अनाज प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को भी बेचा जाएगा, भले ही उनके पास राज्य के मंडी समिति का लाइसेंस न हो।
मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में 2028 सिंहस्थ महाकुंभ से पहले, उज्जैन-जावरा हाईवे का निर्माण करने जा रही है। यह राजमार्ग, जो राज्य की पहली पहुंच-नियंत्रित चार-लेन सड़क होगी, उज्जैन और दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के बीच यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिससे यात्रा का समय घटकर केवल 10 घंटे रह जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, लाडली बहना योजना, कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण घोषणा का केंद्र बिंदु बन गई है। दिल्ली के नक्शेकदम पर चलते हुए, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए राज्य की राजधानी भोपाल में "नारी न्याय आंदोलन" (महिला न्याय आंदोलन) शुरू करने के लिए तैयार है।
सरकार ने आवारा जानवरों के प्रबंधन के लिए 2,000 व्यक्तियों को नियुक्त करने की योजना बनाई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ये जानवर यातायात सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। प्रमुख राजमार्गों पर स्थित 1,000 चिन्हित ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से दो लोगों को नियुक्त करेगी।
राज्य सरकार ने उज्जैन में महाकाल मंदिर, कालभैरव मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों की सुरक्षा के लिए मौजूदा निजी सुरक्षा कर्मियों के स्थान पर होम गार्ड सैनिकों को तैनात करने का निर्णय लिया है। निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा भक्तों के साथ दुर्व्यवहार और हमले की बढ़ती शिकायतों के जवाब में, मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े प्रोत्साहन में, सरकार ने ₹2 लाख का कवरेज प्रदान करने वाली एक नई बीमा योजना की घोषणा की है। राज्य भर में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत बीमा लाभ बढ़ाया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कॉलेज पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के विचारकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को शामिल करके अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। उच्च शिक्षा विभाग को राज्य भर के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में भारतीय ज्ञान परंपरा कक्ष की स्थापना के साथ, इसी शैक्षणिक सत्र से इन परिवर्तनों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
सोमवार देर रात मध्य प्रदेश के मंत्रियों को एमपी प्रभारी मंत्री पहल के तहत जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर जिले की कमान संभाल ली है। राज्य भर में केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों को दो-दो जिलों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है।