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मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियां बकाएदारों से तंग आ चुकी हैं और अब पहली बार बड़े पैमाने पर सख्ती दिखाने जा रही हैं। बिजली बिल न जमा करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। अब बिजली बिल बकाया होने पर संबंधित सरकारी कर्मियों का वेतन रोका जाएगा।