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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी। 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी यह नया विनियमन, यह अनिवार्य करता है कि सीबीआई किसी भी जांच को आगे बढ़ाने से पहले राज्य सरकार से लिखित सहमति प्राप्त करे।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मध्य प्रदेश सरकार के बजटीय प्रबंधन की जांच की है, जिसमें महत्वपूर्ण चिंताएं जताई गई हैं और राजस्व व्यय के लिए उधार न लेने की सलाह दी गई है। विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में खुद के राजस्व में बढ़ोतरी और बजट अनुमान और वास्तविक व्यय के बीच असमानता में कमी की जरूरत पर जोर दिया गया है।
एक महत्वपूर्ण कदम में, मध्य प्रदेश सरकार ने नगरपालिका और औद्योगिक क्षेत्रों में मॉल, रेस्तरां और मुख्य बाजारों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
