Home Breaking News खरीदारों को फ्लैट दो वरना तुम्हें भी बेघर कर देंगे- सुप्रीम कोर्ट

खरीदारों को फ्लैट दो वरना तुम्हें भी बेघर कर देंगे- सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली बिल्डर को बेहद सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह या तो फ्लैट खरीदारों को घर दे दे, नहीं तो हम तुम्हें बेघर कर देंगे। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर और निदेशकों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि वह कोर्ट से चालाकी करने का प्रयास न करें या फिर वह गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सभी निदेशकों और मालिकों को आदेश दिया है कि वह 15 दिन के अंदर अपनी सभी चल-अचल संपत्तियों व अन्य कीमती चीजों का ब्यौरा कोर्ट को उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से कहा कि वह एक विस्तृत प्रस्ताव कोर्ट को सौंपें। इसमें उन संपत्तियों की जानकारी दी जाए, जिसे बेचकर बिल्डर के अधूरे पड़े सभी रिहायशी प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए 4000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकें।

इससे पहले तीन अगस्त को आम्रपाली के खिलाफ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के रिहायशी प्रोजेक्टों में घर बुक कराने वाले 42000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर के सभी अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्टों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) को सौंप दी थी। कोर्ट ने एनबीसीसी से एक महीने में परियोजनाओं को पूरा करने की समयबद्ध योजना मांगी थी। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर को आदेश का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई थी।

दो अगस्त को मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के खाते सीज करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर से सभी कंपनियों और सभी निदेशकों के खाते और संपत्तियों का ब्योरा मांगा था। हालांकि आम्रपाली ने 40 में से 38 कंपनियों के खातों का ब्योरा ही कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने सोमवार (6 अगस्त) तक कंपनी के सभी निदेशकों के खातों का भी ब्योरा मांगा था। अब तक खातों का ब्यौरा न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिल्डर को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार आम्रपाली ग्रुप की सभी कंपनियों के खातों का ब्योरा और निदेशकों के खातों व संपत्तियों का ब्योरा मांग चुका है। बार-बार आदेश देने के बाद भी बिल्डर द्वारा जानकारी उपलब्ध न कराने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है।

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