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मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को दिया ये निर्देश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ रही मॉब लिंचिग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक गंभीर अपराध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है और इस तरह की घटनाओं पर काबू पाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का मामला है और इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि गोरक्षा के नाम पर भीड़ हिंसा पर उतारू हो चुकी है जो कि एक क्राइम है।

वहीं कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने कहा कि लोगों की सुरक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र ने कहा कि राज्यों की कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए वह राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करे।

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