Home देश मॉब लिंचिंग पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिया सुप्रीम आदेश

मॉब लिंचिंग पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिया सुप्रीम आदेश

0 second read
0
39

नई दिल्ली। मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने चार हफ्ते में केंद्र और राज्यों में इन घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश लागू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। ये राज्य सरकारों का फर्ज है कि वो कानून व्यस्था बनाये रखें. कोर्ट ने कहा कि संसद इसके लिए कानून बनाए, जिसके भीड़ द्वारा हत्या के लिए सजा का प्रावधान हो। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब अगस्त में मामले की अगली सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में सरकारों से कहा कि, ‘मॉबोक्रेसी’ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इसे नया नियम नहीं बनने दिया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक, इससे कड़ाई से निपटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हुई हत्याओं के सिलसिले में प्रिवेंटिव, रेमिडियल और प्यूनिटिव दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि संसद को इसके लिए कानून बनाना चाहिए, जिसमें भीड़ द्वारा हत्या के लिए सज़ा का प्रावधान हो।

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हर जिले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने को कहा है, जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाए। वहीं डीएसपी स्तर के अफसर मॉब हिंसा और लिंचिंग को रोकने में सहयोग करेगा। इसके अलावा एक स्पेशल टास्क फोर्स होगी जो इंटेलिजेंस सूचना इक्‍ट्ठा करेगी जो इस तरह की वारदात अंजाम देना चाहते हैं या फेक न्यूज, उत्तेजित करने वाली स्पीच दे रहे हैं उनके बारें में जानकारी इकठ्ठी करेंगी ।

Load More In देश
Comments are closed.