पीएम मोदी आज कोरोना के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन के रोलआउट पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से ऑनलाइन मुलाकात करेंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री सोमवार को शाम 4 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ राष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई।
ट्वीट में लिखा गया, “सोमवार 11 जनवरी को शाम 4 बजे, पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। वह COVID-19 की स्थिति और टीकाकरण रोलआउट पर चर्चा करेंगे।”
At 4 PM on Monday 11th January, PM @narendramodi will interact with Chief Ministers of all states via video conferencing. They will discuss the COVID-19 situation and the vaccination rollout.
— PMO India (@PMOIndia) January 8, 2021
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होने वाली यह उच्च स्तरीय बैठक इसलिए अहम है, क्योंकि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। भारतीय दवा महानियंत्रक (डीजीसीए) द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने के बाद पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ यह पहली बैठक होगी।
आप को बता दे कि देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बातचीत की थी। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान की तैयारियों को परखने और उसकी कमियों को दूर करने के लिए देश में इसका तीन बार पूर्वाभ्यास किया जा चुका है।
इस दौरान पाई गई खामियों को दूर करने का भी पर्याप्ता समय मिल गया है। अब उम्मीद है कि सोमवार को जब सभी राज्य तैयारियों का ब्योरा पेश करेंगे, तब उसमें सबकुछ ठीक होगा।
सरकार टीके की कम से कम 5 से 6 करोड़ खुराक की खरीद के लिए भी तत्पर है क्योंकि इसने पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नागरिकों को आश्वासन दिया है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को पूरा करेगा।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने विशेषज्ञ पैनल द्वारा टीकों को मंजूरी देने के बाद पिछले सप्ताह “मेड इन इंडिया” टीके के लिए वैज्ञानिकों और निर्माताओं की सराहना की। सरकार ने यह भी कहा है कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकारों, पंचायतों और नगरपालिकाओं को कोरोना वैक्सीन के अंतिम स्थान तक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है।
