नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ केरल की पिनराई विजयन सरकार ने सुप्रीप कोर्ट का रुख किया है, इससे पहले सरकार ने विधानसभा में CAA 2019 और संभावित NRC के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया था। केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी जाहिर की है।
राज्यपाल ने कहा है कि, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने से आपत्ति नहीं है लेकिन राज्य सरकार को सबसे पहले मुझे सूचित करना चाहिए था। राज्यपाल ने कहा कि मैं कोई रबर स्टैंप नहीं, बल्कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूं।
मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि, मुझे केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें सबसे पहले मुझे सूचित करना चाहिए था। मैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूं और मुझे अखबारों से इसके (सुप्रीम कोर्ट जाने के) बारे में जानकारी मिल रही है। स्पष्ट रूप से, मैं केवल रबर स्टैंप नहीं हूं। वहीं, केरल सरकार का कहना है कि वह इस कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि यह देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को ‘नष्ट’ करता है।
