वित्त मंत्रालय 2021-22 के लिये बजट बनाने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू करेगा। गुरुवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह तीसरा बजट होगा। बजट में कोविड-19 संकट के कारण आर्थिक वृद्धि में गिरावट और राजस्व संग्रह में कमी जैसे मसलों से निपटने के उपाय करने होंगे।
आर्थिक मामलों के विभाग के बजट इकाई के बजट परिपत्र (2021-22) के अनुसार, ‘बजट पूर्व/संशोधित अनुमान (आरई) को लेकर बैठकें 16 अक्टूबर, 2020 से शुरू होंगी।’ सर्कुलर में कहा गया है कि सभी वित्तीय सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिशिष्ट एक से सात में शामिल इन बैठकों से संबंधित सभी जरूरी ब्योरा यूबीआईएस (केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली) के आरई मोड्यूल में शामिल किया जाए।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिये बजट अनुमान को व्यय सचिव के अन्य सचिवों और वित्तीय सलाहकारों के साथ चर्चा पूरी होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट पूर्व बैठक 16 अक्टूबर से शुरू होगी और नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी। सभी मंत्रालयों और विभागों को सभी स्वायत्त निकायों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके लिए एक कोष निधि बनाई गई है।
वित्त वर्ष 2022 का बजट 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में भी शामिल होगा, जिसे इस महीने के अंत तक अपनी दूसरी और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
