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2019 – जानिये मोदी सरकार के 5 बड़े निर्णय

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2019 का वर्ष राजनीती के नज़रिये से बड़ा महत्त्व पूर्ण था क्यूंकि इसी साल 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होने थे, इसी साल मोदी सरकार के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर जनता की मुहर लगनी थी और इसमें मोदी जी पास भी हुए तो जानते है साल 2019 में मोदी सरकार के 5 बड़े उन निर्णयों के बारे में जिन्होंने देश की जनता ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी हैरान कर दिया।

1 – पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक –

इसी साल की शुरुआत में 14 फरवरी को कश्मीर-श्रीनगर हाईवे पर एक फिदायीन हमला हुआ जिसमे CRPF के 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गयी थी। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवन्तिपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था।

इस हमले के बाद पुरे देश में गुस्सा था और शोक की लहर थी, लोग प्रधानमंत्री मोदी की और बड़ी उम्मीदों से देख रहे थे, ये वही वक़्त था जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता बस लगने ही वाली थी, पाकिस्तान को लगा होगा की इस हमले के बाद भारत कमजोर हो जायेगा लेकिन उसकी ये गलतफहमी 15 दिन भी नहीं चली।

26 फरवरी की सुबह भारतीय वायु सेना के करीब 12 मिराज विमानों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमे हैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने धुँआ धुँआ हो गए और करीब 300 आतंकी चंद सैकंड में मौत की आगोश में समा गये और पूरी दुनिया ने देखा की भारत कैसे अपने जवानो की शहादत का बदला लेता है।

इस एयर स्ट्राइक के बाद मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि हुई और 2 महीने बाद हुए लोकसभा चुनावो में अकेली बीजेपी को देश की जनता ने 300 से अधिक लोकसभा देकर एक बार फिर मोदी जी को देश के सिंहासन पर विराजमान किया।

2 – कश्मीर से धारा 370 का खात्मा –

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5 अगस्त का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक था, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक से धारा 370 हटाने के निर्णय ले लिए जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी, हालांकि इससे पहले लाखो जवान कश्मीर जा चुके थे और अलगाववादी नज़रबंद हो गए थे लेकिन इतने बड़े कदम की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को निष्क्रिय करने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा, धारा 370 का सेक्शन 3 राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा किसी भी वक्त निष्क्रिय करने का अधिकार देता है और इसी का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह ने यह दर्जा हटा दिया और जम्मू कश्मीर को केंद्र साशित प्रदेश बना दिया गया।

मोदी सरकार के इस निर्णय से कश्मीर के लोगो को वही सब अधिकार मिले जो अन्य राज्य के लोगो को मिले हुए है, कश्मीर का जो अपना संविधान था वो खत्म हुआ, उसका अलग झंडा हटा दिया गया और बाकी राज्यों की तरह कश्मीर ने भी वही कानून लागू हुए जो बाकी हिस्सों में है।

इस निर्णय से उन लाखो कश्मीरी पंडितो को राहत मिली जो 30 साल से घाटी में जाने की राह देख रहे थे क्यूंकि धारा 370 का इस्तेमाल घाटी से सिर्फ आतंक को पालने पोसने के लिए किया जाता था और अब माना जा रहा है अगले 5 सालो में सभी कश्मीरी पंडितो को ना सिर्फ अपना घर मिल जाएगा वही सेना की भी वापसी हो सकती है।

3 – मुस्लिम महिलाओ को तीन तलाक़ से आज़ादी –

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साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में 3 तलाक़ को असंवैधानिक करार दिया, और सरकार को आदेश दिया की वो इस मामले में कानून बनाये, सरकार ने मसौदा तैयार किया और उसे लोकसभा से पास करवा दिया लेकिन राज्य सभा में पास नहीं हो पाया, चुनाव के बाद बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आयी और अगले ही सत्र में सरकार ने जबदरस्त राजनीतिक घेराबंदी करते हुए इसे पास करवा दिया।

राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर जहां 99 वोट पड़े, वहीं विरोध में 84 वोट आए, दरअसल इस विधेयक में तीन तलाक का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है।

संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था की ” एक मुस्लिम आईटी पेशेवर ने उनसे कहा कि तीन बेटियों के जन्म के बाद उसके पति ने उसे एसएमएस से तीन तलाक कह दिया है। उन्होंने कहा ”एक कानून मंत्री के रूप में मैं उससे क्या कहता ? क्या यह कहता कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मढ़वा कर रख लो। अदालत में अवमानना का मुकदमा करो।

4 – राम मंदिर पर निर्णय आया –

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मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी रही 500 साल पुराने राम जन्म भूमि विवाद का हल कानूनी तरीके से करना, दरअसल मुस्लिम आक्रांता बाबर के साथी और सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण किया जिसके बाद दावा किया गया की वो ज़मीन राम जन्म भूमि तोड़कर बनायीं गयी थी, 18वी शताब्दी से चला आ रहा विवाद आज़ादी के 72 सालो तक भी जारी रहा।

साल 2010 में इलाहबाद हाई कोर्ट ने राम जन्म भूमि 3 बराबर हिस्सों में बाँट दी लेकिन इस निर्णय के खिलाफ सभी कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, साल 2014 में PM बनते ही मोदी जी ने इस पक्रिया को आगे बढ़ाया और साल 2017 में प्रचंड बहुमत से योगी के CM बनते ही इस मसले में तेजी आयी।

योगी सरकार ने कोर्ट को सभी अहम दस्तावेज उपलब्ध करवाये और साल 2019 आते आते कोर्ट रोज़ सुनवाई करने पर सहमत हुआ और इसी साल 9 नवम्बर को कोर्ट से ऐतिहासिक निर्णय देते हुए साड़ी ज़मीन राम लल्ला के नाम कर दी।

फैसले में ASI (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था. विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था. कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही की राम मंदिर के निर्णय के बाद देश में कोई हिंसा नहीं हो पायी जिसका की कुछ मीडिया हाउस दावा कर रहे थे, खुद देश के NSA अजित डोवाल से सभी हिन्दू और मुस्लिम धर्म गुरुओ से मुलाकात की और देश की हर कानूनी स्तिथि पर अपनी नज़र बनाये रखी और एक तरीक़े से 500 साल बाद इस विवाद का हल निकलवाकर मोदी जी का नाम इतिहास के पन्नो में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया।

5 – नागरिकता संसोधन कानून आया-

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साल 2019 का अगर सबसे बड़ा कोई निर्णय कहा जाएगा तो वो है नागरिकता संसोधन कानून यानी की CAA, सरकार ने इस कानून के माध्यम से उन हज़ारो परिवारों को राहत दी जो पडोसी मुल्को में जुल्म सहकर हमारे पास आ जाते है।

दरअसल इस कानून को 1955 में बने कानून से रिप्लेस किया गया है और इसमें 3 पडोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आये गैर मुस्लिम लोगो को नागरिकता देने का प्रावधान है, ये तीनो देश इस्लामिक देश है और आकड़े इस बात को साबित करते है की इन सभी देशो में गैर मुस्लिमो के साथ भेदभाव हो रहा है।

उदाहरण के लिए अगर हम देखे तो आज़ादी के समय पाकिस्तान में लगभग 20 फीसदी हिन्दू थे लेकिन 72 साल बाद वहां 3 फीसदी हिन्दू बचे है, इसका सबसे बड़ा कारण है की या तो वहां के हिन्दुओ को मार दिया गया या जबरन उनका धर्म बदल दिया गया और यही कारण है की अब भारत सरकार ने उन सभी सताए लोगो का सहारा बनने का निर्णय लिया है।

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