नए संसद भवन के निर्माण के बजट में नए आदेश जारी हुए है। दरअसल, इस प्रोजेक्ट में पहले 971 करोड़ का खर्च तय किया गया था। जिसे बढ़ाकर अब 1,250 करोड़ रुपये कर दिया है।
रिपोर्ट- खुशी पाल
देश की नई संसद भवन के निर्माण में कुछ बदलाव आए है। आपको बता दें कि सरकार ने संसद के निर्माण का बजट 971 करोड़ रुपये रखा था। लेकिन हाल ही के आए नए निर्देशो में इसके बजट को बढ़ाकर 1,250 करोड़ रुपये कर दिया। जिसके बाद इसकी कार्यशेैली में भी बदलाव आए है।
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने ही लोकसभा सचिवालय में याचिक प्रस्तुत कर इस प्रोजेक्ट में और पैसे शामिल करने की मांग की है। इसके लिए CPWD ने कोर्ट में इस प्रोजेक्ट की कार्यशैली की पूरी डिटेल और प्रोजेक्ट में अब तक खर्च हुए पैसों की डिटेल कोर्ट में प्रस्तुत की है। इस पैनल को सरकार ने मेगा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Mega central vista re-development project)के अंडर सभी काम की निगरानी के लिए गठित किया है।
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आपको बता दें कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। जिसे पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सूत्रो से मिली जानकारी से पता चला है कि इस काम को करने का कार्यभार सरकार ने टाटा ग्रूप को दिया है। जो की काफी हद तक पूरा हो चुका है। 40 फीसदी काम हो जाने के बाद अब प्रोजेक्ट में और पैसे शामिल करने की मांग कर रही है। सरकार चाहती है कि इस नए भवन में शीतकालीन सत्र भी आयोजित किया जाए।
सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार, नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा। पहले इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन साल 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक रखी गई थी। लेकिन नए प्रस्ताव के आ जाने से अब इसे अक्टूबर तक तैयार करने का लक्ष्य है। इस भवन को 13 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है। जो कि राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूर स्थित है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट(central vista re-development project) के तहत नया त्रिकोणीय संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, उप राष्ट्रपति भवन और एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट(Common Central Secretariat ) बनाने के साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक कॉरिडोर को नए सिरे से संवारा जा रहा है।