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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया BSF को ये खास अधिकार, इन राज्यों में 50किमी. के अंदर तक कर सकेंगे कार्रवाई

The Union Home Ministry gave this special right to BSF, सीआरपीसी, Passport Act and Passport (Entry to India) Act के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत जहां मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया है, वहीं उन्होंने गुजरात में इसकी सीमा अधिकार को कम किया है।

By Amit ranjan 
Updated Date

नई दिल्ली : देश में लगातार बढ़ती आतंकी गतिविधि को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। जिससे उन आतंकियों और आतंकी गतिविधि में संलिप्त लोगों की कमर टूटने वाली है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ास दिया है। जिससे बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्ति बढ़ गई है।

इस अधिकार के तहत अब बीएसएफ के अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में भी गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। इसके साथ ही बीएसएफ (BSF) के अधिकारी इन तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। बता दे कि इससे पहले यह दायरा सिर्फ 15 किलोमीटर तक था। इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी।

गुजरात में कम किया गया अधिकार क्षेत्र

हालांकि इसके साथ ही गुजरात में बीएसएफ (BSF) के अधिकार क्षेत्र को कम किया गया है और सीमा का विस्तार 80 किमी से कम होकर 50 किमी हो गया है। वहीं राजस्थान में दायरा क्षेत्र पहले की तरह ही 50 किलोमीटर रखा गया है। जहकि पांच पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी सीमा निर्धारित नहीं है। आपको बता दें कि बीएसएफ को ये अधिकार सीआरपीसी, Passport Act and Passport (Entry to India) Act के तहत मिला है।

बीएसएफ के अधिकार

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (Border Security Force Act 1968) की धारा 139 केंद्र को समय-समय पर सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा से लगे इलाकों के ‘शेड्यूल’ को संशोधित किया है, जहां बीएसएफ के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी।

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