पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद से वहां असमंजस की स्थिति है। अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है लेकिन अभी तक तीन दिनों में कोई हल नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल का कहना है कि शीर्ष अदालत आज सुनवाई पूरी करने की कोशिश करेगी।
पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद से वहां असमंजस की स्थिति है। अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है लेकिन अभी तक तीन दिनों में कोई हल नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल का कहना है कि शीर्ष अदालत आज सुनवाई पूरी करने की कोशिश करेगी।
वहीं पाक मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने पीटीआइ सरकार के वकील बाबर अवान से राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की हालिया बैठक की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि इस बैठक में एक पत्र पर चर्चा की गई थी जिसमें कथित तौर पर एक विदेशी साजिश का सबूत दिखाया गया था।मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बंदियाल ने कहा, ‘हम देखना चाहते हैं कि क्या साजिश थी जिसका इस्तेमाल प्रस्ताव को खारिज करने के लिए किया गया।
दूसरी ओर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को एक पत्र भेजकर चुनावी निकाय से आम चुनावों की तारीखों की घोषणा करने का अनुरोध किया है। बता दें कि राष्ट्रपति ने पहले ही सदन को भंग कर 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने को कहा है।
बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह कोई भी निर्णय लेने से पहले नेशनल असेंबली में हुई कार्यवाही को देखना चाहता है।
गौरतलब है कि इमरान सरकार के खिलाफ संयुक्त विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया था जिसके बाद सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने सदन को भंग कर दिया और 90 दिन के भीतर चुनाव कराने की घोषणा की है
इमरान सरकार ने 90 दिनों में चुनाव कराने की बात कही हैं लेकिन पाकस्तान के चुनाव आयोग ने तीन माह में चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। आयोग के अनुसार इतनी जल्द चुनाव कराना आसान नहीं हैं और इसमें कम से कम छह महीने का समय लगेगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान के पक्ष में अपना फैसला सुनाता है तो जल्द चुनाव हो सकते हैं। बहरहाल कोर्ट का साफ कहना है कि उसका ध्यान केवल डिप्टी स्पीकर के फैसले पर है और वह स्पीकर की कार्रवाई की वैधता पर ही अपना फैसला सुनाएगी।
इमरान खान ने 3 अप्रैल को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हार से बचने के लिए संविधान विरोधी कदम उठाते हुए संसद को भंग कर दिया और अपनी सत्ता गंवा दी थी। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की इमरान सरकार ने 1 सितंबर 2018 से फरवरी 2022 तक हर दिन 14.2 अरब रुपये का सार्वनिक कर्ज लादा जो नवाज शरीफ की पार्टी के शासन काल के दौर से दोगुने से भी ज्यादा है। कुल सार्वजनिक कर्ज सितंबर 2018 से फरवरी 2022 के बीच 73 फीसदी तक बढ़ गया।
रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले फरवरी 2019 में इमरान खान सरकार ने कहा था कि अगर वे सार्वजनिक कर्ज को कम करके 20 ट्रिल्यन रुपये तक नहीं ला पाए तो इसका मतलब होगा कि उनकी सरकार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इमरान खान कर्ज को करने में पूरी तरह से फेल साबित हुए।
पाकिस्तान की संघीय सरकार का कुल घरेलू कर्ज बढ़कर 27.7 ट्रिल्यन रुपये हो गया है। वहीं विदेशी कर्ज में भी इमरान के राज में 90 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जो 15 ट्रिल्यन रुपये हो गया है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान की सरकार के खिलाफ 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन स्पीकर ने संसद को ही भंग कर दिया था। उनका कहना था कि इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विदेशी साजिश का हाथ होने का आरोप है और ऐसी स्थिति में इस पर वोटिंग नहीं कराई जा सकती। स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने अदालत का रुख किया था। इमरान खान भी खुले तौर पर अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में अमेरिका का हाथ बता चुके हैं।
