कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान कड़ाके की सर्दी के बावजूद अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसान एक महीने से अधिक समय पहले सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म करने का इरादा इस सरकार का ना तो कभी था, ना है और ना रहेगा। मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी। कोई भी ‘मां का लाल’ किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता।
जानबूझ कर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार MSP की व्यवस्था खत्म करना चाहती है।
MSP खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है, और न आगे कभी होगा। pic.twitter.com/JNPbpCODwO
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 27, 2020
रक्षामंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा, “ये दुष्प्रचार किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है, ये मुकम्मल व्यवस्था कृषि कानूनों में की गई है।”
राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग नए कृषि कानूनों को लेकर जानबूझकर गलफहमी फैला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, “ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो जाएगा इसलिए जानबूझ कर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है।”
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल और हिमाचलवासियों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उनके कुशल नेतृत्व के तीन बेमिसाल साल पूरे होने पर, उन्हें अपनी ओर से बधाई देता हूं। आगे भी वे इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करते रहें, उन्हें ऐसी शुभकामनाएं देता हूं।
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 27, 2020
वहीं हिमाचल प्रदेश को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा, “जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो हमने यह सोच बदली। हम सभी राज्यों को बराबरी की नज़र से देखते हैं। हमने हिमाचल को उसके आकार के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके आर्थिक और सामरिक महत्व के हिसाब से देखना प्रारंभ किया।”
इसके साथ ही उन्होंने कहा, “पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश, कम आबादी वाला एक छोटा पहाड़ी राज्य है इसलिए वहां संसाधनों की कोई खास जरूरत नहीं है। इस सोच के कारण केंद्र से हिमाचल को दी जाने वाली धनराशि काफी कम होती थी।”
एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कांट्रेक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि कोई भी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता।
किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा, उनकी जमीन का नही। pic.twitter.com/vteX8TY6ig
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बता दें कि राजनाथ सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं इसके साथ ही उन्होंने सरकार से बातचीत के लिए 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया है।
हालांकि इस बातचीत के लिए किसानों ने चार शर्त रखी है जिसमें पहली शर्त तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की बात है। सरकार ने कई मौकों पर साफ किया है कि कानून वापस नहीं होंगे।
हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर नीत बीजेपी सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नये कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाएंगे, लेकिन कांग्रेस उन्हें (किसानों को) गुमराह कर रही है।
वर्षों तक देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले पूर्व सैनिक प्रतीक्षा करते रहे कि सरकार उन्हें One Rank One Pension का हक देगी।
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने सत्ता में आने के बाद देश की जनता से किया हुआ अपना वादा निभाया और OROP देकर देश के पूर्व सैनिकों को उनका हक दिया। pic.twitter.com/WtJj2zxFrO
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सिंह ने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब कभी कभी सुधार लागू किए जाते हैं, तब इसके सकारत्मक परिणाम दिखने शुरू होने में कुछ साल लग जाते हैं।
पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश, कम आबादी वाला एक छोटा पहाड़ी राज्य है, इसलिए वहां Resources की कोई खास जरूरत नहीं है, यह सोच होती थी।
इस सोच के कारण केंद्र से हिमाचल को दी जाने वाली धनराशि काफी कम होती थी।जब केंद्र में मोदीजी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो यह सोच बदल गई है। pic.twitter.com/GVGFcrNRyf
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उन्होंने कहा कि चाहे वह तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए 1991 के आर्थिक सुधार हों या फिर वापजेयी सरकार के दौरान लाए गए अन्य सुधार हों, उनके सकारात्मक परिणाम दिखने में चार-पांच साल लग गए।
जब अटलजी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार देश के ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने का काम शुरू करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई।
पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश समेत देशभर के अधिकांश गांवों को एक पक्की सड़क से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। pic.twitter.com/FcmjR3GjjR
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रक्षामंत्री ने कहा कि इसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों के सकारात्मक परिणामों को देखने के लिए यदि हम 4-5 साल इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हम कम से कम दो साल तो इंतजार कर ही सकते हैं।
आप को बता दें कि दिल्ली के साथ लगती सीमाओं पर हजारों किसान पिछले एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान तीनों कृषि कानून को वापिस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं वहीं सरकार का कहना है कि वो इसमें संशोधन को तैयार है लेकिन कानून वापिस नहीं होगा। किसानों को समझाने के लिए मोदी सरकार के सारे मंत्री मैदान में हैं।
