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Coal Crisis से ऊबरने को लेकर मोदी सरकार का ‘मेगा प्लान’, राज्यों को जारी किया ये निर्देश; …नहीं तो होगी बंद

Modi government's mega plan to overcome Coal Crisis, देश में जारी कोयला संकट के खबरों के बीच एक बड़ी राहत की खबर आई है। आपको बता दें कि कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में किसी तरह की कोई बिजली समस्या नहीं होगी।

By Amit ranjan 
Updated Date

नई दिल्ली : देश में जारी कोयला संकट के बीच मौजूदा समस्या से निपटने और बिजली संयंत्रों को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्लान तैयार किया गया है। वहीं केंद्रीय बिजली मंत्रालय (Ministry of Power) ने एक निर्देश में कहा है कि ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति के बजाय ऊंची कीमतों पर बिजली बेचने वाले राज्यों को बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

बैठक में हुई योजनाओं पर चर्चा

मामले से जुड़े दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ हुई बैठक में योजना पर चर्चा हुई। बैठक में कोयला सचिव अनिल कुमार जैन, बिजली सचिव आलोक कुमार और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने हिस्सा लिया। बैठक में कोल इंडिया की उपस्थिति भी रही है, जिसे कोयले की आपूर्ति को बढ़ाकर 2.1 मिलियन टन प्रतिदिन करने के लिए रोजाना 200,000 टन कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति करनी है।

नहीं होगी बिजली कटौती

सूत्रों के अनुसार, बैठक में बिजली सचिव आलोक कुमार और कोयला सचिव ए के जैन ने कोयला तथा बिजली की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी दी। बैठक में कोयले का परिवहन बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, कोयला मंत्रालय से ईंधन आपूर्ति बढ़ाने को कहा गया है, जबकि रेलवे से बिजलीघरों तक कोयले की ढुलाई को लेकर रैक उपलब्ध कराने को कहा गया है। देश में कोयले की कमी से विभिन्न राज्यों में बिजली की कटौती हुई है। आपको बता दें कि देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है।

राज्यों को जारी किया निर्देश

करीब दो-तिहाई कोयला आधारित बिजलीघरों में एक सप्ताह या उससे कम का ईंधन भंडार बचा है। हालांकि, कोयला मंत्रालय ने कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा की बात गलत है। राज्य मांग को पूरा करने के लिये बिजली एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने संकट को दूर करने के लिये निर्देश जारी किये हैं। इसमें जहां राज्यों से एक्सचेंज को बिजली ऊंचे दाम पर बेचने से मना किया गया है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली उत्पादकों से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है।

कोयले की आपूर्ति बढ़ाएगी सरकार

इस बीच, एक कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार बिजली उत्पादकों की कोयले की मांग को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोयला आपूर्ति अभी 19.5 लाख टन प्रतिदिन की है जिसे बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि, ‘कोयला मंत्रालय में हम इस ईंधन की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

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