दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल प्रशासन में जबरन हस्तक्षेप कर रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिस अधिकारियों का तबादला संघीय ढांचे पर ‘आघात’ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भाजपा प्रमुख जे पी नड्डा के राज्य के हालिया दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व संभाल रहे तीन आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के केंद्र सरकार के कदम का तीखा विरोध किया है।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘मैं बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में जबरन हस्तक्षेप करने की निंदा करता हूं। राज्य के अधिकारों में दखल देते हुए चुनाव के पहले पुलिस अधिकारियों का तबादला करने का केंद्र का कदम संघीय ढांचे पर आघात है और अस्थिरता पैदा करने का प्रयास है।”
I condemn the Centre’s blatant interference in the Bengal administration. Encroaching on the rights of states by attempting to transfer police officers to Centre just before elections, is an assault on federalism and an attempt to destabilize. https://t.co/sbxpZl0Nn2
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 18, 2020
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नड्डा के राज्य के हालिया दौरे के दौरान तीनों आईपीएस अधिकारियों पर उनकी सुरक्षा का दायित्व था। नड्डा के दौरे के दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था।
इससे खफा केंद्र सरकार ने आईपीएस कैडर नियम 1954 के आपातकालीन प्रावधान के तहत उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्र के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है, ‘‘यह कदम असंवैधानिक और पूरी तरह अस्वीकार्य है।”
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बीजेपी प्रमुख जे पी नड्डा के राज्य के हालिया दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व संभाल रहे तीन आईपीएस अधिकारियों को भेजने के केंद्र के कदम का तीखा विरोध किया है। नड्डा के राज्य दौरे के दौरान तीनों आईपीएस अधिकारियों पर उनकी सुरक्षा का दायित्व था।
