1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचीं, बजट को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचीं, बजट को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म

कोरोना की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार का 10वां और निर्मला का चौथा बजट है। सुबह करीब 9.50 बजे बजट की कॉपी संसद भवन पहुंच गई। इसके चंद मिनट बाद वित्त मंत्री भी संसद पहुंच गईं।

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

कोरोना की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार का 10वां और निर्मला का चौथा बजट है। सुबह करीब 9.50 बजे बजट की कॉपी संसद भवन पहुंच गई। इसके चंद मिनट बाद वित्त मंत्री भी संसद पहुंच गईं।

बजट को औपचारिक मंजूरी देने के लिए सुबह 10.10 बजे प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इससे पहले सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।

नौकरी-पेशा करने वाले लोग बजट से राहत की आस लगाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, बजट 2022 (Budget 2022) में इनकम टैक्स में कुछ बड़ी राहत देंगी। लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और इनकम टैक्स रेट्स घटाए जाने की उम्मीद है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट में वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी से जुड़ी घोषणा कर सकती हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया जा सकता है।

सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, प्रॉविडेंट फंड, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। हर फाइनेंशियल ईयर में इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है। पिछली बार यह लिमिट वित्त वर्ष 2014-15 में बढ़ाई गई थी। इससे पहले 80C के तहत 1 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सेक्शन 80C की लिमिट में बढ़ोतरी होती है तो आम लोग ज्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

पिछली बार बेसिक पर्सनल टैक्स इग्जेम्शन लिमिट में साल 2014 में बदलाव किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का पहला बजट पेश करते हुए उस समस के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बेसिक पर्सनल टैक्स इग्जेम्शन लिमिट को 2 लाख रुपये बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। सीनियर सिटीजंस के लिए इग्जेम्शन लिमिट को 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये किया गया था। तब से लेकर अभी तक बेसिक इग्जेम्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

 

 

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...