आंदोलन के बीच गन्ना किसानों को केंद्र का बड़ा तोहफा
कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया हैं। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है, इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई, किसान आंदोलन के बीच बुधवार को हुई इस बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ हैं। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रवि शंकर प्रसाद ने देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था को सुधारने और स्पेक्ट्रम को लेकर भी फैसला लिया गया हैं।
गन्ना किसानों के लाभ के लिए उनको 18 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे, इससे पांच करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा।
एक हफ्ते के भीतर ही 5000 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। 60 लाख टन चीनी को 6 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा।
इसके अलावा शक्कर के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 310 लाख टन चीनी के उत्पादन का लक्ष्य रखा हैं। इस वक्त देश में करीब 260 लाख टन चीनी की खपत हैं।
गन्ना किसानों को राहत देने का सरकार का यह कदम ऐसे समय आ रहा है, जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं।
