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बड़ी खबर: मोदी कैबिनेट ने दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अगले फेज़ को मंजूरी, लिये गये कई अहम फैसले

Big news: Modi cabinet approved the next phase of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana; मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मंजूरी दे दी है। जिसके अंतर्गत अब आदिवासी क्षेत्रों में भी सड़क बनेगी। इसके अलावा कई गांवों में मोबाइल टावर भी लगेंगे।

By Amit ranjan 
Updated Date

नई दिल्ली : मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अगले फेज़ को मंजूरी दे दी है, जिससे अब आदिवासी क्षेत्रों में सड़क बनेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों और आदिवासी इलाकों को फायदा होगा। इसके साथ ही अनुराग ने बताया कि ये भी फैसला हुआ है कि 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7266  गांवों में 4G मोबाइल टावर की सुविधा दी जाएगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे। उन इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित हैं।

इन गांवों में लगेंगे मोबाइल टावर

अनुराग ठाकुर ने बताया कि ऐसे जिले जहां पर टेलिकॉम टॉवर और कनेक्टिविटी नहीं है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 ऐसे ज़िलों के 7266 गांव में मोबाइल टावर की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही वहां 4G मोबाइल सेवाएं दी जाएंगी। इस योजना पर 6,466 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है।

क्रिप्टोकरेंसी पर नहीं हुई चर्चा

कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी आज कैबिनेट का मुद्दा नहीं था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि मंगलवार को क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थाई समिति की बैठक हुई है। बैठक स्थाई समिति के चेयरमैन जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। ज्यादातर सदस्यों ने माना कि क्रिप्टोकरेंसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसे रेग्युलेट किये जाने की जरूरत है। बैठक में कुछ सदस्यों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेशकों के निवेश की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है।

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