1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. बड़ी खबर : पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने वाले को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगी छूट ही छूट

बड़ी खबर : पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने वाले को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगी छूट ही छूट

देश में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने को लेकर एक पॉलिसी लेकर आई थीं, जिसे तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके लागू होने से जहां सड़कों को पुराने वाहनों से निजात मिलेगा, वहीं प्रदूषणों के स्तर में भी काफी कमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि अब इस पॉलिसी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है।

By Amit ranjan 
Updated Date

नई दिल्ली : देश में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने को लेकर एक पॉलिसी लेकर आई थीं, जिसे तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके लागू होने से जहां सड़कों को पुराने वाहनों से निजात मिलेगा, वहीं प्रदूषणों के स्तर में भी काफी कमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि अब इस पॉलिसी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है।

मंत्रालय के अनुसार, नई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों पर 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए कदम उठाया जा रहा है।

मिलेगी 15 साल तक छूट

केंद्रीय मंत्रालय ने एक प्रेस रीलीज में कहा कि यह छूट परिवहन वाहनों के लिए आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15 साल तक दी जाएगी। वहीं प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 25 फीसदी तक और कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 फीसदी तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन नए नियमों को (24वां संशोधन) नियम कहा जा सकता है और ये नियम एक अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा।

जल्द ही लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर खोलेगी सरकार

आपको यह भी बता दें कि अगर आप पुरानी कार, बस या अन्य वाहन स्क्रैप यानी कबाड़ में बेचते हैं तो नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको छूट दी जाएगी। इसके लिए आपको अधिकृत स्क्रैप सुविधा केंद्र को वाहन बेचना होगा और उसके बदले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ( Certificate of Deposit) प्राप्त करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार जल्द ही लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर (Scrapping Facility Centre) खोलेगी।

दरअसल, सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है। इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी। जबकि पुराने वाहनों की आरसी रिन्यूअल या फिटनेस टेस्ट वगैरा की फीस बढ़ाई जा रही है, ताकि लोग लंबे समय तक ये वाहन न चलाएं।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...