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राज्यसभा के उपसभापति कृषि बिल के बारे में बताया कि क्यों नहीं कराया मत विभाजन?

By RNI Hindi Desk 
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राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 20 सितंबर को सदन में विपक्ष के विरोध के बीच कृषि बिल को पारित किए जाने पर स्पष्टीकरण जारी किया है। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने रविवार को कहा कि 20 सितंबर को कृषि बिल को प्रक्रिया के अनुसार पास कराया गया था। उनका कहना था कि विपक्ष के मत विभाजन की मांग को नहीं माना गया क्योंकि सदन में हंगामा होने के कारण व्यवस्था नहीं थी।

हरिवंश नारायण सिंह ने कहा,’मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और इसलिए एक औपचारिक खंडन जारी नहीं कर सकता। मैं इन तथ्यों को आपके ध्यान में ला रहा हूं और इसे आपके निर्णय के लिए आपके विवेक पर छोड़ देता हूं।’राज्यसभा सांसद केके रागेश और तिरुचि शिवा 20 सितंबर को कृषि विधयेकों को पास करने के दौरान अपनी सीट से मत विभाजन की मांग कर रहे थे।

विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद सहित विपक्षी सांसदों ने उस दिन सदन का बहिष्कार किया था विपक्ष का दावा था कि उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने मत विभाजन से इनकार कर दिया जिसके बाद उन्होंने उच्च सदन का बहिष्कार किया।20 सितंबर के घटनाक्रम के बाद राज्यसभा के सभापति वेकैंया नायडू ने 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद विपक्षी दलों ने संसद परिसर में धरना प्रदर्शन किया और बाद में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष ने बाद में लोकसभा की कार्यवाही का भी बहिष्कार कर दिया।

उप सभापति ने कहा,’नियमों और चलन के अनुसार मत विभाजन के लिए दो चीज जरूरी हैं। पहला मत विभाजन की मांग की जानी चाहिए. दूसरा यह भी इतना ही महत्वपूर्ण कि सदन व्यवस्थित तरीके से चल रहा हो। हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि अध्यादेश को अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव और विधेयकों को संसदीय कमेटी में भेजे जाने की मांग वाले केके रागेश के संशोधन को 1.07 बजे सदन ने ध्वनिमत से नकार दिया और कई सदस्य आसन के पास आ गए थे और उस समय वे अपनी सीटों पर नहीं थे।

उपसभापति ने अपने बयान के साथ वीडियो भी जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें अपना प्रस्ताव और संशोधन को पेश करने के लिए कहे जाने के बाद, ‘मैंने गैलरी की तरफ देखा, लेकिन वह वहां नहीं थे। उन्होंने बयान में 20 सितंबर की घटना के संबंध में विस्तार से घटनाक्रम भी दिया है।

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