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ब्रेकिंग : नागरिकता संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

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प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज नागरिकता संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है और अब माना जा रहा है की सरकार अगले हफ्ते इसे संसद में पेश करेगी।

इस बिल में पड़ोसी मुल्कों से शरण के लिए आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

वही बीजेपी सांसदों को कहा गया है की होम मिनिस्टर अमित शाह जब इस विधेयक को पेश करें तो सभी लोग सदन में मौजूद रहें।

नागरिकता संशोधन विधेयक की प्रमुख बाते –

नागरिक संशोधन विधेयक के तहत 1955 के सिटिजनशिप ऐक्ट को अब बदल दिया जायेगा।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में बसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है।

इन समुदायों के उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जो बीते एक साल से लेकर 6 साल तक में भारत आकर बसे हैं।

वर्तमान में यह अवधि 11 साल की है, वही पूर्वोत्तर राज्यों में यह कह कर इस बिल का विरोध किया जा रहा है कि इससे मूल निवासियों की संख्या में कमी आएगी और आबादी का संतुलन बिगड़ेगा।

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