सकल समायोजित राजस्व (AGR) मसले पर वोडाफोन के सीईओ निक रीड ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संचार मंत्री रविशंकर से मुलाकात की। यहां पर उन्होंने SC के फैसले के अनुसार देय बकाए के भुगतान में कंपनी की असमर्थता प्रकट करते हुए राहत की मांग की और साथ ही भारत में कंपनी नई और अच्छी शुरुआत करना चाहती है।
वोडाफोन के सीईओ ने कहा कि, उनकी कंपनी भारत में नई और अच्छी शुरुआत करना चाहती है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो, सरकार इस सेक्टर में एकाधिकार के खिलाफ है और वह वोडाफोन आइडिया को उबरते हुए देखना चाहती है। वहीं, भारत में अपने निवेश को भी कंपनी बनाए रखना चाहती है।
वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री से मुलाकाता के बाद निक रीड ने वोडाफोन आइडिया के एमडी व सीईओ रविंदर टक्कर के साथ संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और संचार सचिव अंशु प्रकाश के साथ भी बैठक की। यहां पर भी उन्होंने कंपनी को राहत दिए जाने की मांग की। इन मुलाकातों से एक दिन पहले वोडाफोन आइडिया की ओर से कहा गया था कि उसने आतंरिक ऑडिट में केवल 21,533 करोड़ रुपये के एजीआर (लाइसेंस फीस) बकाए का आकलन किया है।
बताते चलें कि, पिछले महीने निक रीड ने कहा था की, भारतीय आइडिया फिलहाल आईसीयू में है। अगर सरकार से समायोजित सकल राजस्व के भुगतान में राहत नहीं मिलती है तो फिर इसका असर आगे देखने को मिल सकता है। उन्होंन कहा कि, सेवाओं को बंद भी किया जा सकता है।