सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को इसकी घोषणा की। कार्मिक राज्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह फैसला पेंशन बांटने वाले बैंको में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने सहित सभी संवेदनशील पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है।’’
उन्होंने कहा कि इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण जमा करने के वास्ते एक अक्टूबर से विशेष खिड़की की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ से बचा जा सके। सिंह ने कहा कि पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक को शामिल करने का फैसला लिया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय डाक भुगतान बैंक अब 1.89 लाख डाककर्मियों और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से पेंशनरों के घरों से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र इकट्ठा करने में मदद कर रहा है।
मंत्री ने कहा, “यह पेंशनभोगियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में सामने आया है।”
पेंशन और पेंशनरों के कल्याण विभाग ने घर से डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में वृद्ध या अशक्त पेंशनरों को समर्थन देने के लिए एक अभियान शुरू किया है।
सिंह ने कहा, घर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के अन्य तरीके जैसे बायोमेट्रिक डिवाइस को पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से जोड़ना भी चालू है। उन्होंने कहा कि विभाग ने उम्र के कारण बदलते बायोमेट्रिक्स के कारण वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अनुभव की जा रही कुछ असुविधाओं पर भी ध्यान दिया है।
सिंह ने कहा, इस सुविधा का उपयोग करते हुए चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करना संभव होगा।
