रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: गुजरात की विजय रुपानी सरकार ने सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को सरकार ने अपनी नई ई-व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की है। इसमें सरकार ने ऐलान किया कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बड़ी सब्सिडी दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत गुजरात में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। चार्जिंग स्टेशनों के बनाने के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
आपको बता दें कि विजय रुपानी सरकार अगले एक साल में 500 चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान बनाया है। मौजूदा वक्त में गुजरात में 278 चार्जिंग स्टेशन हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 20,000 रुपये तक सब्सिडी देने का ऐलान किया, तो वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी देने को कहा है।
वहीं बात करें इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर की तो इसपर सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। यह सब्सिडी DBT के जरिए सीधे कस्टकमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार की यह नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी।
आपको बता दें कि सरकार का कहना है इस पॉलिसी से करीब 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्सातइड का उर्त्सहजन कम करने में मदद मिलेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की मानें तो इस पॉलिसी के तहत पहले फेज में 75000 रिक्शा और 25000 इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी। मुख्यमंत्री रुपानी ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में निवेशकों और स्टाकर्टअप्स को प्रमोट करेंगे।
इसके साथ ही गुजरात में पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टे,शन की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार की ई-व्ही कल पॉलिसी के तहत पेट्रोल पंप ऑपरेटर को चार्जिंग स्टे्शन खोलने की भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा, हाउसिंग और कॉमर्शियल जगहों पर भी इलेक्ट्रिक कारों, बाइक के लिए चार्जिंग स्टेएशन शुरू किए जा सकेंगे।
