नई दिल्ली : भारत सरकार लगातार देश को आत्मनिर्भरता पर काम कर रही है और अब इस कड़ी में एक नई तैयारी शुरू कर दी है जहां अब भारत सरकार आने वाले कुछ समय में टेलीकॉल लाइसेंस नियमों में बदलाव कर सकती है जिससे चीन और गैर मित्र देशों से नेटवर्क डिवाइस की खरीद की कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।
बता दें कि भारत सरकार नए टेलीकॉम नियमों के तहत टेलीकॉम सेक्टर में राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश से संबंधित गाइडलाइन्स को जोड़ने की तैयारी कर रही है और इस नए दिशा निर्देशों के तहत सरकार देश के टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में इस्तेमाल के लिए सबसे भरोसेमंद सोर्सिस और प्रोड्क्ट की लिस्ट जारी की जाएगी।
भारत सरकार नए दिशा निर्देशों की लिस्ट में किन प्रॉडेक्टस को रखेगी अभी यह साफ नहीं हो पाया है और इस पूरी प्रक्रिया का फैसला डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अध्यक्षता वाली समिति की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
माना जा रहा है की मंजूरी वाली समिति में जुड़े हुए विभागों और मंत्रालयों के सदस्य होंगे और इसके अलावा इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए दो सदस्य और इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट भी शामिल किए जाएंगे।
पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है की टेलिकॉम सेक्टर में नए गाइड लाइन के चलते टेलीकॉम ऑपरेटरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो मशीनरी पहले से ही काम कर रही है वो ही काम करती रहेगी, इसके साथ ही नेटवर्क में पहले सी ही लगी हुई डिवाइस काम करती रहेंगी और उन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और AMC पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।
बता दें कि टेलीकम्यनिकेशन कंपनी हुवावे का कनाडा और अमेरिका की सरकारों के साथ विवाद चल रहा है जिसके चलते अमेरिकी सरकार का आरोप है की हुवावे साइबर सिक्योरिटी नियमों का पालन नहीं कर रही है जिससे देश के नागरिकों की जासूसी का खतरा हो सकता है।
